केमिकल और पेट्रोकेमिकल क्षेत्र के लिए सकारात्मक और विकासोन्मुख बजट

Positive and Development-oriented Budget for Chemical and Petrochemical Sector

नयी दिल्ली : विश्व की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में समान भागीदारी के लिए भारत सरकार ने एक सशक्त रसायन और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग की परिकल्पना की है। भारत रसायन और पेट्रो रसायन का शुद्ध आयातक है। रसायन और पेट्रोकेमिकल की घरेलू मांग और आपूर्ति के अंतर को आयात के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। इस क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करने के लिए कच्चे माल और मध्यवर्ती/तैयार उत्पादों के शुल्क ढांचे में प्रसार और सुधार की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य से घरेलू केमिकल और पेट्रोकेमिकल उद्योग को वैश्विक स्तर पर लागत प्रतिस्पर्द्धी और आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसे महत्वपूर्ण ढांचागत शुल्क सहायता प्रदान की गई है।

रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग की रसायन और पेट्रोकेमिकल के उत्पादन के मामले में वैश्विक स्तर पर लागत प्रतिस्पर्धी बनने के लिए नेफ्था जैसे फीडस्टॉक पर आयात शुल्क में कमी की लंबे समय से मांग रही है। सरकार ने बजट 2021-22 में लंबे समय से चली आ रही इस मांग का ध्यान रखा है। रसायन और पेट्रोकेमिकल उद्योग संघों ने इस केंद्रीय बजट को सकारात्मक और विकासोन्मुख बजट की संज्ञा दी है।

उद्योग जगत ने रेशम और रेशम उत्पादों पर बीसीडी में वृद्धि का भी स्वागत किया है। सिंथेटिक उद्योग रेशम के उत्पादों को सिंथेटिक फाइबर से बाहर के उत्पादों की तरह रेशम की आपूर्ति करके रेशम उत्पादों का विकल्प तैयार कर सकेगा।

नेफ्था शुल्क को 4 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत किया गया; नेफ्था पर सीमा शुल्क कम होने के परिणामस्वरूप लागत प्रतिस्पर्धी ओलेफिन और एरोमेटिक्स की उपलब्धता से पटाखों के उपयोग में सुधार होगा। कम लागत वाले नेफ्था से भी मूल्य श्रृंखला में पेट्रोकेमिकल मध्यवर्ती के लिए एथिलीन और प्रोपलीन की उपलब्धता का एक मार्ग खुलेगा और प्रमुख बुनियादी पेट्रोकेमिकल्स के उत्पादन को और बढ़ावा मिलेगा।

कार्बन ब्लैक ड्यूटी को 5 प्रतिशत से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया गया; टायर बनाने में कार्बन ब्लैक का उपयोग किया जाता है। ऑटोमोबाइल उद्योग के विकास से कार्बन ब्लैक की नई क्षमता का निर्माण होगा और घरेलू उद्यमियों की क्षमता में भी सुधार होगा।

प्लास्टिक के सामानों पर सीमा शुल्क 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया गया; यह सस्ते आयात की तुलना में स्थानीय प्लास्टिक निर्माण के लिए प्लास्टिक प्रतिस्पर्धी लागतों में मदद करेगा। इसके अलावा, यह प्लास्टिक के सामान के निर्माताओं की क्षमता में वृद्धि करेगा।

पॉलीकार्बोनेट्स ड्यूटी पर 5 से 7.5% की वृद्धि हुई; इसका उपयोग शैटरप्रूफ विंडो, लाइटवेट चश्मा लेंस आदि बनाने के लिए किया जाता है। संशोधित शुल्क से भारत में निवेश को आकर्षित किया जा सकेगा और इससे पॉली अर्थेन्स और स्थानीय निर्माताओं को मदद मिलेगी।

मेथिलीन डिपेनहिल डायसोसायनेट (एमडीआईपर शुल्क को शून्य से बढ़ाकर 7.5 प्रतिशत किया गया। इसका उपयोग कई अनुप्रयोगों, स्पानडेक्स यार्न, आदि के लिए पॉलीयुरथेन के उत्पादन में किया जा रहा है। भारत में पॉलीयूरेथेन की बढ़ती मांग और कोई स्थानीय उद्यमी की उपस्थिति न होने से यह संशोधित सीमा शुल्क भारत में निवेश को आकर्षित करेंगे और इस क्षेत्र में आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे।

इस क्षेत्र से जुड़े उद्योगों और संघों ने एक सकारात्मक और विकासोन्मुख बजट के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री और केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री को धन्यवाद दिया।